सुप्रीम कोर्ट ने इसे अत्याचारी करार देते हुए सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नाेग्राफी डाउनलोड करना और देखना Posco Act अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है।
नई दिल्ली:- उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी।इसमें यह भी कहा गया था कि आज के बच्चे पोर्न देखने की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय, समाज को उन्हें शिक्षित करने के लिए “इतना परिपक्व ” होना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दो याचिकाकर्ता संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का की दलीलों पर ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय का फैसला कानून के विपरीत था।यह (उच्च न्यायालय का फैसला) अत्याचारपूर्ण है। एकल न्यायाधीश ऐसा कैसे कह सकता है? तीन सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करें, ”सीजेआई ने कहा।
एक वरिष्ठ वकील दो याचिकाकर्ता संगठनों – फ़रीदाबाद के ‘जस्ट राइट्स फ़ॉर चिल्ड्रेन अलायंस ‘ और नई दिल्ली स्थित ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की ओर से पेश हुए। एनजीओ बच्चों के कल्याण के लिए काम करते हैं।शीर्ष अदालत ने चेन्नई निवासी एस हरीश और तमिलनाडु के दो संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी जवाब मांगा।उच्च न्यायालय ने हरीश के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण Poco अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत आपराधिक मामला रद्द कर दिया था।
“सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के तहत अपराध गठित करने के लिए, आरोपी व्यक्ति को बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण में चित्रित करने वाली सामग्री प्रकाशित, प्रसारित, निर्मित करनी होगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर बाल पोर्नाेग्राफी देखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67-बी के तहत अपराध नहीं बनता है।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि भले ही आईटी अधिनियम की उक्त धारा को व्यापक रूप से वर्णित किया गया है, लेकिन यह उस मामले को कवर नहीं करता है जहां किसी व्यक्ति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में चाइल्ड पोर्नाेग्राफ़ी को केवल डाउनलोड किया है और बिना कुछ और किए उसे देखा है।
इसमें कहा गया था कि बेशक, नाबालिग लड़कों से जुड़े दो वीडियो थे जो डाउनलोड किए गए थे और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन पर उपलब्ध थे, और वे न तो प्रकाशित हुए थे और न ही दूसरों को प्रसारित किए गए थे और याचिकाकर्ता के निजी डोमेन में थे।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने बच्चों के अश्लील साहित्य देखने पर चिंता व्यक्त की थी।इसमें कहा गया था कि पोर्नाेग्राफी देखने से किशोरों पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जिससे उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे।
जनरेशन जेड के बच्चे इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें डांटने और दंडित करने के बजाय, समाज को इतना परिपक्व होना चाहिए कि वह उन्हें उचित सलाह दे और शिक्षित करे और उन्हें उस लत से छुटकारा पाने के लिए परामर्श देने का प्रयास करे। शिक्षा की शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए स्तर क्योंकि वयस्क सामग्री का संपर्क उसी चरण में शुरू होता है, ष्न्यायाधीश ने कहा।उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता एस हरीश को सलाह दी थी कि यदि वह अभी भी पोर्नाेग्राफी देखने की लत से पीड़ित हैं तो उन्हें काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए।
